- प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2025।
- भारतीय कंपनियों पर प्रभाव: डिविडेंड इनकम पर कर दर 5% से बढ़कर 10% हो सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: अक्टूबर 2023 में नेस्ले एसए मामले में MFN क्लॉज़ पर भारत का फैसला।
- प्रभावित निवेश: यूरोपीय FTA से जुड़े $100 बिलियन से अधिक के निवेश।
स्विट्ज़रलैंड 2025 से भारत के साथ कर संधि में MFN क्लॉज़ को समाप्त करेगा
स्विट्ज़रलैंड ने Most Favoured Nation (MFN) क्लॉज़ को भारत के साथ अपनी Double Tax Avoidance Agreement (DTAA) से हटाने की घोषणा की है। यह निर्णय 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इसके परिणामस्वरूप स्विट्ज़रलैंड में भारतीय कंपनियों की डिविडेंड इनकम पर कर भार बढ़ने की संभावना है।
यह कदम भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्टूबर 2023 में नेस्ले एसए मामले में दिए गए फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें MFN क्लॉज़ की व्याख्या की गई थी।
मुख्य प्रभाव:
- डिविडेंड पर उच्च कर दर: वर्तमान में डिविडेंड इनकम पर 5% की दर है, जो बढ़कर 10% हो सकती है।
- निवेश पर प्रभाव: यह निर्णय यूरोपीय FTA से जुड़े $100 बिलियन से अधिक के निवेश को प्रभावित कर सकता है।
यह कदम भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में साझेदारी के अवसरों को प्रभावित कर सकता है और कर अनुपालन से संबंधित जटिलताएं बढ़ा सकता है।